महाराष्ट्र सरकारला बहूमताची मस्ती आली आहे का ?

दत्तकुमार खंडागळे- संपादक वज्रधारी, मो. 9561551006



गेल्या एकवीस दिवसापासून महाराष्ट्रात एस टी च्या कर्मचा-यांचे आंदोलन चालू आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून एस टी चे ड्रायव्हर-कंडक्टर अतिशय तुटपुंज्या पगारात राबत आहेत. सरकारी कार्यालयातील शिपायांनाही भरमसाठ पगार असताना एस टी कर्मचारी नाममात्र पगारात राबत आहेत. आपला पगार वाढवण्यात यावा, एस टी चे विलिनीकरण करण्यात यावे यासाठी त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. गेल्या एकवीस दिवसापासून हे आंदोलन चालूच आहे पण राज्य सरकारने त्यांची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. स्वत: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही, "एस टी कर्मचा-यांना कुणीतरी चिथावते आहे !" असे वक्तव्य केले आहे तर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी न्यायालयाकडे बोट दाखवून वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न चालवला आहे. खरेतर एस टी च्या कर्मचा-यांचे आंदोलन सरकार अतिशय बेजबाबदारपणे आणि असंवेदनशिलतेने हाताळलताना दिसत आहे. हे आंदोलन हाताळत असताना सरकार पक्षिय विद्वेषातून आंदोलनाकडे पहात असल्याचे दिसून येते आहे. एस टी च्या कर्मचा-यांचे आंदोलन केवळ भाजपाने हातात घेतल्याने त्याकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे दिसून येते. आंदोलन कोण करतय ? या पेक्षा जो मुद्दा, जो प्रश्न त्यांनी हातात घेतलाय तो रास्त आहे. एस टी त अत्यंत तुटपुंज्या पगारात गेल्या अनेक वर्षापासून राबणा-या कर्मचा-यांची पगारवाढ होवू नये ? याचे आश्चर्य वाटते. मतदारसंघात केवळ ढूंगण हलवत फिरणा-या आमदारांना दोन दोन लाख महिन्याला पगार, एक टर्म पुर्ण केलेल्या माजी आमदाराला महिन्याला पन्नास हजार पगार आणि सोळा सोळा तास राबणा-या एस टी कर्मचा-यांना केवळ आठ हजार पगार हे कसं काय ? आज मोल-मजूरीला जाणारा मजूरही या कर्मचा-यांच्यापेक्षा चांगले पैसे कमावतो. मजूरापेक्षा या कर्मचा-यांची अवस्था बिकट आहे. असे असताना जर हे कर्मचारी आंदोलन करत असतील, संप पुकारत असतील तर त्यात गैर काय ? आंदोलन हा लोकशाहीने दिलेला मार्ग आहे. त्याच मार्गाने जर आंदोलन होत असेल तर सरकार त्यांचे म्हणणे का ऐकून घेत नाही ? बहूतेक सरकारला बहूमताची मस्ती आली आहे की काय ? असा प्रश्न या निमित्ताने पडल्याशिवाय रहात नाही. 
           या आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका अत्यंत दुराग्रही आहे. तब्बल पस्तीसपेक्षा जास्त कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी आत्महत्या करतात आणि तरीही सरकार चालढकल करते याचा अर्थ काय ?  सरकारला यात राजकारण दिसते. आंदोलकांना कुणीतरी चिथावतय असे वाटते याचा अर्थ काय ? राज्यात तीन पक्षाचे सरकार आहे. तीन पक्षांनी एकत्र येवून सरकार स्थापन केले आहे. कॉंग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्या युतीचे हे सरकार आहे. कदाचित तिघांच्या बहूमतामुळे सरकारला सामान्य लोकांच्या बहूमताचे काही वाटत नसावे. लोक विरोधात गेले तरी तिघे चौघे एकत्र येवू आणि सत्ता चापत बसू, आम्हाला काही फरक पडणार नाही अशीच सरकारची मानसिकता आहे काय ? त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारची या आंदोलनाकडे पाहण्याची भूमिका अडेलतट्टूपणाची दिसते  आहे. कदाचित भाजपाने हा मुद्दा हातात घेतल्याने सरकारचा इगो जागा झाला असावा. त्यामुळेच सरकार  या प्रश्नाकडे संवेदनशिलपणे पहाताना दिसत नाही. सरकार राजकीय नजरेतून या आंदोलनाकडे पहात आहे. आंदोलन कोण करतय ? कोणता पक्ष करतोय ? या पेक्षा जो मुद्दा त्यांनी घेतलाय तो रास्त आहे, महत्वाचा आहे. एस टी कर्मचा-यांची ही परवड थांबायला हवी आणि सरकारनेच ती थांबवायला हवी. इतर राज्यांच्या तुलनेत इस टी कर्मचा-यांचे पगार तुटपुंजे आहेत. शेजारच्या कर्नाटकात आठ वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचा-याला तीस हजाराच्या आसपास पगार मिळतो. पण महाराष्ट्रात त्याच कर्मचा-यांना केवळ सोळा हजार पगार मिळतो. याबाबत या सरकारचे बाप म्हणून ज्यांनी सत्ता स्थापनेत पुढाकार घेतला, हे सरकार ज्यांनी प्रसवले त्या शरद पवारांनी गतवर्षी या लोकांची पगारवाढ करू, त्यांना केंद्रीय कर्मचा-याप्रमाणे भत्ते देवू, पगारवाढ देवू असे जाहिर कबूल केलेले आहे. सदर कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते. त्यांनी स्वत:च एस टी च्या लोकांची दुरावस्था मांडली आहे. तरीही सरकारकडून ही उपेक्षा का केली जात आहे ? एस टी च्या प्रश्नावर राज्यांचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटलांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच त्यांनी अनिल परब यांना विचारा म्हणत काढता पाय घेतला. मुख्यमंत्री म्हणतात, कर्मचा-यांना भडकवले जात आहे. मंत्र्यांची आणि मुख्यमंत्र्यांची ही बेजबाबदार उत्तरं पाहता सरकारच्या संवेदना बोथट झाल्यात की काय ? असा प्रश्न पडतो. 
           एस टी कर्मचा-यांना न्याय द्यायचे सोडून सरकार त्यांच्यावर दबाव टाकत आहे. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करत आहे. सरकारने शेकडो कर्मचा-यांचे निलंबन केले आहे. सरकार जर बहूमताच्या मस्तीत वागत असेल तर पुढच्यावेळी तीनच काय चार पक्ष एकत्र आलात तरी बहूमताचा आकडा गाठता येणार नाही याचे सरकारवाल्यांनी भान ठेवावे. बिथरलेले लोक तुमच्या सत्तेची माती करतील हे लक्षात घ्या. वीज बीलाचा शब्द सरकारने पाळला नाही, शेतकर-यांच्या सवलतींचा शब्द सरकारने पाळला नाही. कोरोनाच्या आड दडत जनतेच्या मागण्या तुडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. केवळ केंद्रातल्या अडेलतट्टू भाजपाची भिती घालून राज्यात सरकार उपभोगण्याचे काम चालवले आहे. दोन वर्षे राज्यातील जनतेने सरकारला सहानूभुती दाखवली आहे. उध्दव ठाकरेंना पाठींबा दिला. आता सहानुभूती पुरे झाली, लोकांचे प्रश्न सोडवा. जर तुम्हीही केंद्रातल्या सरकारसारखे मग्रुर आणि उध्दट वागणार असाल तर लोकांना भाजप का जवळची वाटणार नाही ? भले जातीयवादी तर जातीयवादी म्हणून लोक त्यांना स्विकारतील. सरकारने जनताधिष्ठीत राज्यकारभार करायला हवा. लोकांना न्याय द्यायला हवा. सामान्य लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नये. एस टी च्या कर्मचा-यांचे निलंबन मागे घेवून त्यांना न्याय द्यावा. त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. महत्वाच्या व लोकांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर सरकार इतके असंवेदनशिल कसे काय वागू शकते ? लखिमपुर येथील शेतकरी हत्येच्या प्रश्नावर बंद पाळणारे हेच का महा आघाडीवाले ? त्या शेतक-यांच्या मृत्यूचा हंबरडा फोडता मग इथे एस टी चे सुमारे पस्तीस कर्मचारी मेले त्याचे काय ? त्यांच्यासाठी तुमच्या काळजात कळ उठत नाही का ? लखिमपुरच्या शेतक-यांसाठी फोडलेला हंबरडा नौटकी होती की दांभिकपणा होता ?  सरकारला जर बहूमताची मस्ती आली असेल तर ती उतरवायला लोक समर्थ आहेत याचे भान सरकारने ठेवावे.

Post a Comment

0 Comments