महापुरासारख्या समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाय योजनांना प्राधान्य । पुररेषेची अमंलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी - मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

 पुनर्वसन व अतिक्रमणाबाबत प्रसंगी कठोर निर्णय

 राज्यात पूर व्यवस्थापनसाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा
 बदलत्या हवामानाबरोबर आपल्या आयुष्यातही बदलाची आवश्यकता
 कोरोनाचे संकट पुन्हा उफाळू नये यासाठी कोरोना चाचणी वाढवा 
 एन.डी.आर.एफ.चे निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती


सांगली: जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती, व्यापार, उद्योग, घरे यांचे नुकसान झाले आहे. पुन्हा असे होऊ नये यासाठी तात्काळ आणि दूरगामी अशा दोन्ही स्वरुपाच्या उपाययोजनांवर काम करावे लागेल. महापुरासारख्या समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी प्राधान्य दिले जाईल. राज्यात पूर व्यवस्थापनसाठी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणे, नद्याजोड उपक्रम याबाबींवर विचार करुन तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा तयार केला जाईल. भविष्यातील दुष्परिणाम विचारात घेवूनच विकास कामे केली जातील. पुनर्वसन, अतिक्रमण यासारख्या विषयांमध्ये प्रसंगी कठोरतेने निर्णय घेवून आराखडा तयार केला जाईल. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. 
        महापूर व अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमी सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त ‍भिलवडी, अंकलखोप, कसबे डिग्रज, मौजे डिग्रज, आयर्विन पुल, हरभट रोड येथे भेट देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे आढावा बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, विभागीय महसूल आयुक्त सौरभ राव, विशेष पोलीस महानिरिक्षक मनोजकुमार लोहिया, खासदार धैयशिल माने, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, महापौर दिग्विजय सुर्यवंशी, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलीस अधिक्षक दिक्षीत गेडाम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली, मिरज व कुपवाड महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस, आमदार सर्वश्री मोहन कदम, अरुण लाड, डॉ. सुरेश खाडे, अनिल बाबर, धनंजय गाडगीळ,  सुमनताई पाटील, विक्रम सावंत, अप्पर जिल्हाधिकारी मौसमी चौगुले-बर्डे, नितीन बानूगडे पाटील आदी उपस्थित होते. 
         2019 चा महापूर, कोरोना आणि आता 2021 चा महापूर या सर्व पार्श्वभूमीवर आता अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. पण तरीही पूरग्रस्त जनतेला पुन्हा उभे करणे, यासाठी शासन कटीबध्द आहे. सर्व बाबींचा समतोल राखत जनतेच्या सहभागाने आपण या संकटावरही मात करु, असा विश्वास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. 
        निसर्गाची मर्जी राखली नाही. तर मोठे फटके बसत आहेत. याकडे लक्ष वेधून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे  म्हणाले, वारंवार येणारे संकट पाहता आतापर्यंत विकास करताना काही उणीवा राहिल्या असल्यास कठोरतेने नियमांची अंमलबजावणी करा, ब्ल्यु लाईन, रेड लाईन अशा रेषा किती दिवस काढायच्या ? त्याबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणीही होणे आवश्यक आहे. ज्या वस्त्यांमध्ये पाणी वाढत आहे. त्याचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. पुराचे व्यवस्थापन सुनियोजितपणे करणे आवश्यक असल्याचे सांगून, सांगली शहरातील शेरी नाल्याचे पाणी अन्यत्र वळविता येईल का ? यासाठीही विचार व्हावा. आम्ही केवळ परिस्थिती एैकली आहे. पण सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी व पुरगस्त विविध  जिल्ह्यातील लोकांनी ही बिकट स्थिती अनुभवली व भोगली आहे. विचित्र पध्दतीने पावसाचा पॅटर्न बदलत असून त्यातून कोणीच सुटत नाही. याचा विचार करुन बदलत्या हवामानाबरोबर आपल्या आयुष्यातही बदलाची आवश्यकता अधोरेखित केली.
         महापुरासारख्या आपत्ती टाळण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा तयार करण्यात येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले, अनेकदा केवळ तज्ज्ञांची समिती नेमली जाते पण अहवालाची अंमलबजावणी होत नाही. तसे यावेळी न करता आतापर्यंतच्या विविध समित्यांनी केलेल्या सूचनांचा साकल्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जनतेला विश्वासात घ्यावे, आता जो आराखडा तयार करु त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, जनता आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वच घटकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. 
        दूरगामी दुष्परिणामांचा विचार न करता राबविण्यात आलेल्या विकासाच्या संकल्पना अंगलट येत आहेत. असे मत व्यक्त करुन कोरोना संकटाचा सामना करत आहे त्यातच महापूराच्या संकटाला तोंड देत असताना प्रशासनाने जिवित हानी होऊ नये याला दिलेले प्राधान्याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी संपुर्ण यंत्रणेची प्रशंसा केली. या संकटातून बाहेर पडत असताना कोरोनाचे संकट पुन्हा उफाळू नये यासाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आदी भागात कोरोना चाचणी वाढविण्याची गरज ही त्यांनी प्रतिपादीत केली. 
       पूरग्रस्त भागाला पुन्हा खंबीरपणे उभे करण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्नशिल आहेच असे सांगून, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले, एन.डी.आर.एफ.चे निकष जुने झाले आहेत. ते बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती केली आहे. व्यापाऱ्यांनी विमा काढला असला तरी विमा कंपन्यांकडून त्यांचा पंचनामा कधी होणार हा ही प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसूल विभागाने केले पंचनामे ग्राह्य धरुन तात्काळ 50 टक्के रक्कम अदा करावी. बँकांचे व्याज दर कमी करावेत. याबाबत निर्देश देण्याचेही केंद्र सरकारला विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले. 
         यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी सांगली जिल्ह्यातील उद्योग, व्यापार, शेती, सर्वसामान्य जनता यांचे 2019 चा महापूर, कोरोनास्थिती व 2021 चा महापूर यामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. रस्ते पुल, विद्यूत विभाग, पाणी योजना याबरोबत संबंधित सर्व बाबींचे नुकसान झाले आहे. या सर्वांचा विचार करुन कायमस्वरुपी उपायोजनांसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी शेतीबरोबरच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला शासनातर्फे मदत व्हावी, असे सांगून पूरबाधितांना 100 टक्के सानुग्रह अुनदान मिळावे अशी विनंती केली. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कोरोना स्थिती तसेच महापूर स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून अत्यंत चांगले काम केले. जिल्हृयात आपत्तीचे राजकारण न करता सर्व घटकांनी एकत्रितपणे पूरबाधितांना धीर देण्याचे काम केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 
       जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी महापूर व अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा सर्वंकश आराखडा सादर केला.

Post a Comment

0 Comments