पुन्हा अन्याय: जनरलचे आले,मागासवर्गीयांचे लटकले! । कृषिमंत्री दादा भुसे यांची घोषणा हवेत विरली; मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची घोर निराशा


जत,माडग्याळ/प्रतिनिधी: राष्ट्रीय फलोत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र शासन कृषि विभागाच्या वतीने मागासवर्गीय शेतकऱ्यासाठी सन २०१९-२० मध्ये लागू केलेल्या सामूहिक शेततलाव योजनेतुन लाभ घेतलेल्या व शासनाच्या आराखड्यानुसार काम पूर्ण केलेल्या जत तालुक्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ४१ शेतकरयांचे अनुदान तेरा महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतरही देण्यात आले नाही. कृषी खात्याकडून शेतकऱयांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यास जाणून-बुजून विलंब व टाळाटाळ केली जात आहे. अनुदान रक्कम मोठी असल्याने व त्या अभावी शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाकडून देय अनुदान गेल्या तेरा महिन्यापासून प्रलंबीत ठेवल्याने कृषी खात्याच्या या धोरणाबद्दल मागासवर्गीय शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना असून याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
          याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी जत येथील कृषी कार्यक्रमात येत्या पंधरा दिवसात  सामुदायिक शेततलावसह सर्व प्रलंबित अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु ती घोषणा हवेतच विरली आहे. याबाबत सांगली जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधून चौकशी केली असता असे सांगण्यात आले की, जनरल शेतकऱ्यांचे पैसे शासनाकडून वर्ग करण्यात आले आहे. सामूहिक शेततलाव योजनेतून लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे शेततलाव अनुदान मात्र प्रलंबित ठेवले आहेत. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचे अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शासनाकडून मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना अनुदाना पासून वंचित ठेऊन त्यांना झुलवत ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यामध्ये घोर निराशा आणि पाश्चताप करण्याची वेळ आली आहे.              
        सन २०१९-२० मध्ये  डिसेंबर ते फेब्रुवारी अखेर जत तालुक्यातील ४१ मागासवर्गीय शेतकरयांनी  कर्ज काढून व काहींनी हातउसने काढून चार ते पाच लाख रुपये खर्च करून शासनाच्या भरवशावर प्लास्टिक कागदासह सामूहिक शेततलावाचे काम पूर्ण केले आहे. पूर्वसंमत्ती घेऊन डिसेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यात सर्व ४१ शेतकऱ्यांनी काम पूर्ण केले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील अधिकारी येऊन पूर्ण झालेल्या कामाचे जिओ टॅगिंग व मूल्यांकन केले आहे. संबधीत अधिकाऱयांनी मूल्यांकन करून बारा ते तेरा महिने उलटले. मूल्यांक करून तालुका कार्यालयातुन जिल्हा कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केले आहे. तरी राज्याच्या कृषी खात्याकडून अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी
आर्थिक अडचणीत आला आहे.
          संबंधित लाभार्थ्यांनी वारंवार जिल्हा व तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अनुदानासंदर्भात मागणी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने कृषी खात्याबद्दल शेतकरयांच्या भावना तीव्र दुखावल्या गेल्या आहेत. याबाबत जत व जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली असता आमच्याकडून शेततलाव संबंधित मूल्यांकन पूर्ण करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवले आहे. आमचे काम आम्ही केले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून बिले प्रलंबित आहेत. काही दिवसातच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होईल. असे गेल्या बारा महिन्यापासून येथील स्थानिक अधिकारी सांगत आहेत. असे पुन्हा पुन्हा सांगून शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात बारा महिने उलटले तरी  प्रलंबित अनुदान काही देण्यात आले नाही. त्यामुळे अनुदान अभावी शेतकऱयांची परवड सुरू असून याचे काहीच सोयरसुतक तालुका आणि जिल्हा कृषी ऑफिसला नाही. केवळ अनुदान येणार येणार म्हणून वेळ घालण्या पलीकडे या अधिकाऱ्यांनी ठोस असे काही केले नसल्याचा आरोप अन्यायग्रस्त मागासवर्गीय शेतकऱ्याकडून केला जात आहे. यापूर्वी कृषि विभागाने चुकीच्या पध्दतीने उपलब्ध निधीचे वाटप केल्याचा आरोप आहे. चुकीच्या धोरणामुळे या मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना कवडीही मिळाली नाही. अनुदानासाठी गेल्या बारा महिन्यापासून शासनाचा उंबरठा झिजविण्याची मागासवर्गीय शेतकरयांवर  वेळ आली असून त्यांना लाखो रुपयांचा अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. बारा महिने अनुदान प्रलंबित किंवा रखडत ठेऊन आमच्यावर शासनाकडून अन्याय झाल्याची भावना लाभार्थी शेतकऱ्यातून व्यक्त केली जात आहे. तातडीने  अशा वंचीत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी असून  तात्काळ अनुदान नाही दिल्यास कृषि विभागाच्या कार्यालयासमोर  तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जत तालुक्यातील शेतकऱयांनी  दिला आहे.

शासनाने शेतकऱ्यांचे अंत पाहू नये...
व्याजासह मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचे अनुदान चुकते करावे:

अतिवृष्टीमुळे शेतकरी सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील सामूहिक शेततळ्याचे शेतकऱ्यांना सरकारने त्वरीत अनुदान द्यावे यासाठी कृषी खात्याकडे मी गेल्या बारा महिन्यापासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाची लवकर मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झाले नाही. अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळे योजनेतून शेततळे मिळाले परंतु शेततळ्यासाठी शासनाकडून मिळणारे अनुदान गेल्या बारा महिन्यापासून वर्ग न
झाल्याने मागासवर्गीय लाभार्थी शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सरकारकडे वारंवार मागणी करूनही अनुदान मिळत नसल्याने कृषी खात्याविरुद्ध तीव्र नाराजी आहे. एकट्या जत तालुक्यातील शेततळ्यांचे ४१ शेतकऱ्यांचे मिळून तीस कोटीहुन अधिक रुपयांचे अनुदान शासनाकडे
प्रलंबित आहे. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नाही आणि आता नवीन शेतकऱ्यांना शेततळे मिळत नाही. अशा दुहेरी संकटात जत तालुक्यातील मागासवर्गीय शेतकरी सापडला आहे. शेततळ्याचे अनुदानासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे  मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. शासनाने व्याजासह मागासवर्गीय शेतकऱ्यांचे अनुदान खात्यावर वर्ग करावे अशी तमाम शेतकऱ्यांची शासनाकडे मागणी आहे. शासनाने सहानभूतीपूर्वक विचार करावे अशी मागणी बोर्गी ता जत येथील सौ. जयश्री व्हनखंडे व उमदी येथील शेतकरी मच्छिंद्र सातपुते यांनी केली आहे.

Post a Comment

0 Comments