अनुसूचित जाती व जमातीच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत ऑल इंडिया पँथर सेनेचे निवेदन

जत/प्रतिनिधी: अनुसुचित जाती व जमातीच्या न्याय हक्कासाठी प्रलंबित बाबींवर विशेष लक्ष देऊन त्वरीत मंजुरी देणे बाबत ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने आयुक्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती व जमातीच्या न्याय हक्कासाठी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सर्वच प्रश्न प्रलंबित आहेत. मागासवर्गीयांत मोठी संतापाची लाट पसरलेली आहे. आज परात भेजो आंदोलनाच्या माध्यमातून आपलं या मागण्यांकडे लक्ष केंद्रित करत आहोत. सामाजिक न्याय विभाग लुटलं जात आहे, आमचा हक्क लुटला जात आहे. सामाजिक न्यायापासून आम्हाला वंचित केलं जातं आहे. विध्यार्थी, लाभार्थी यांच्या हक्काच्या निधीवर कोरोनाच्या नावाखाली डल्ला मारला गेला आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या विरोधातली ही जातीय मानसिकता उघड उघड दिसत आहे. 

ऑल इंडिया पँथर सेना जाहीर निषेध करत असून जर्मनी परातीवर निवेदन लिहीत आहे, आमच्याकडे ही परात उरली आहे ही ही आपल्याला पाठवतो ती ही मोडून खाता आली तर बघा. मागासवर्गीयांना आत्महत्यांच्या उंबरठ्यावर उभा करणाऱ्या सामाजिक न्याय मंत्र्याने तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. 

खालील मागण्याचा गांभीर्यपुर्वक विचार करून खालील मुद्दे मंजूर करुन त्वरीत अंमलात आणण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर निर्णय घेऊन कार्यान्वित करावे. 

१) बौद्ध अनुसुचित जाती जमातीच्या हक्काचा प्रगतीचा अर्थसंकल्पीत निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागास व इतर विभागास वळवला असल्याने त्यांची परिपुर्ती करावी निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी बजेटचा कायदा पारीत करावा .

२) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे या संस्थेच्या निधी सारथी या संस्थेस दिला असल्याने त्यांची परीपुर्ती करावी.

३) अट्रॉसिटी ऍक्टच्या नियम १६ नुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समीतीची पुनर्रचना करुन एक वर्षात दोन बैठका घेणे बंधनकारक असताना सुद्धा समीतीची स्थापना करुन एकही उच्चस्तरीय बैठक घेतलेली नाही त्या बैठका आयोजित करुन केंद्र सरकारला अहवाल सादर करावा .

४) अट्रोसिटी ऍक्टच्या नियम १५  नुसार  जातीय अत्याचारात खुन , बलात्कार , जाळपोळ , सामुदायिक हल्ले या प्रकरणातील पिडीतांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आकस्मिकता योजना लागु करावा .

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत असणारी महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ,  आण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रविदास आर्थिक विकास महामंडळ या महामंडळांना कर्ज प्रकरणे मंजुर करण्यासाठी निधी वर्ग केलेले नाही शिवाय महामंडळाचे अध्यक्ष , संचालक व सदस्य नियुक्ती केलेली नाहीत म्हणून महामंडळे कार्यान्वित करावे .

६) माध्यमीक , उच्चमाध्यमिक  महाविद्यालयात  शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या प्रकारची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तात्काळ वर्ग करावे .

७) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत भूमिहीन ,अल्पभूधारक बौद्ध, मातंग, चर्मकार, होलार व इतर मागासवर्गीयांना दोन एकर बागायती व चार एकर जिरायती जमिनी दिल्या नाहीत. शासन निर्णयात आमूलाग्र बदल करुण मिनी वाटप कराव्यात.

८) मागासवर्गीयांच्या बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर च्या योजनेस निधी वर्ग कराव्यात.

९ ) ओबीसींना, अल्पसंख्यांकाना व इतर मागासवर्गीयांना अनुसूचित जातीच्या बचतगटासाठी मिनी ट्रॅक्टर योजना लागू करावी.

१० ) अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत जातीय अत्याचारात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पहिली खबर (एफ. लआय.आर.) व दोषारोप पत्रा नंतरचे अनुदान त्वरित वितरित करावी.

११ ) निराधारांना  संजय गांधी, वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ योजनचा लाभ घेण्यासाठी २१ हजारच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करावी.

१२ ) मागासवर्गीयांच्या खून, बलात्कार प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यासाठी संबंधित जिल्हा अधिकारी व सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना विशेष अधिकारी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा .

१४ ) राज्य अनुसूचित जाती - जमाती आयोगाच्या अध्यक्ष व (विधी) सदस्यांची नियुक्ती नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही . म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगावर अध्यक्ष व इतरही सर्व प्रकारच्या सदस्य यांच्या नियुक्त्या कराव्यात.

१५ ) प्रत्येक जिल्हा स्तरावर अट्रोसिटीच्या केसेस चालविण्यासाठी स्वातंत्र्य विशेष न्यायालय सुरू करावे.

16 ) सामाजिक न्याय विभागात अनुसूचित जातीचा मंत्री नियुक्त करा.

17) बार्टीच्या पात्र विद्यार्थ्यांची थकीत ग

फिलोशिप तात्काळ देण्यात यावी.

18) बार्टीच्या समताधुतांचे थकीत मानधन तात्काळ देण्यात यावे. त्यांच्या कामाला गतिमान करावे.

19) स्वाधार योजनेचा प्रलंबित निधी तात्काळ देऊन विध्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावा. 

20) रमाई आवास योजनेचा निधी कोरोनाच्या नावाखाली रखडला आहे. तात्काळ गोरगरिबांची थट्टा थांबवून उघड्यावर पडलेल्या समूहाला तात्काळ निधी देण्यात यावा.

गतवर्षभरात वर्षभरात मागासवर्गीयांची गळचेपी सुरू आहे, आमच्या भावना तीव्र आहेत. वरील मागण्या तात्काळ मान्य करून सामाजिक न्यायाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अन्यथा आज परात घेऊन आलोत. मागण्या मान्य न झाल्यास मोर्चा घेऊन येऊ. असा इशारा ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

यावेळी सांगली जिल्हा अध्यक्ष तथा जत नगरपरिषद शिक्षण क्रीडा सांस्कृतिक सभापती मा.भुपेंद्र कांबळे (दादा), जत तालुका अध्यक्ष मा.अमर कांबळे (ग्रा.पंचायत सदस्य संख), जत तालुका उपाध्यक्ष मा.गिरीश सर्जे, कोशाध्यक्ष मा.सुनिल कंबळे, सचिव मा.विक्की वाघमारे, मा.प्रविण बाबर, मा.महादेव कांबळे,मा. मवलाली मणेर, मा.तानाजी टोने आदीजण उपस्थित होते.


Post a Comment

0 Comments